समाधान के बाद पोर्टल पर कार्रवाई का विवरण समयबद्ध अपलोड करें
पौड़ी। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर दर्ज जनशिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही और अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिकायतों का निस्तारण केवल पोर्टल पर जवाब अपलोड करने या उन्हें बंद करने तक सीमित न रहे, बल्कि शिकायतकर्ता को धरातल पर वास्तविक राहत मिलनी चाहिए। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के साथ ही की गई कार्रवाई का विवरण पोर्टल पर भी अपलोड करें।
बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया द्वारा 30 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी विभागीय नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह प्रत्येक शुक्रवार को अपने विभाग की लंबित शिकायतों की समीक्षा करें और उनके निस्तारण की प्रगति सुनिश्चित करें, ताकि सोमवार को होने वाली नियमित जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक तक लंबित शिकायतों की संख्या न्यूनतम रखी जा सके। उन्होंने कहा कि शिकायतों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने के साथ ही बिना संतोषजनक समाधान के जबरन बंद करने की प्रवृत्ति से भी बचें।
जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शासन और आमजन के बीच संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके माध्यम से प्राप्त प्रत्येक शिकायत संबंधित विभाग की जवाबदेही से जुड़ी है। अधिकारी शिकायत की प्रकृति और शिकायतकर्ता की वास्तविक आवश्यकता को समझते हुए जनकेंद्रित तरीके से उसका गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करें। केवल जवाब अपलोड करना या पोर्टल पर शिकायत बंद करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि समस्या का वास्तविक समाधान होना चाहिए। जिन मामलों में कार्रवाई पूरी हो चुकी है, उनका भी पोर्टल पर समय से निस्तारण किया जाए और शिकायतकर्ता को इसकी जानकारी दी जाए।
उन्होंने कहा कि जिन शिकायतों में एक से अधिक विभागों की भूमिका है, उनमें आपसी समन्वय से कार्रवाई की जाए, ताकि एक विभाग से दूसरे विभाग तक प्रकरण लंबित न रहे। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को शिकायतों की नियमित निगरानी करते हुए समाधान की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश भी दिए।
जनसुविधाओं से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने जल संस्थान, पेयजल निगम, ग्राम्य विकास, लोक निर्माण विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निस्तारण करें। पेयजल आपूर्ति, सड़क, निर्माण कार्यों और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में अनावश्यक देरी न हो और विभागीय समन्वय से समस्याओं का प्रभावी समाधान किया जाए।
वन्यजीवों से संबंधित शिकायतों पर जिलाधिकारी ने कहा कि जनसुरक्षा के दृष्टिगत वन विभाग प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे, जो धरातल पर भी दिखाई दे। वन विभाग के साथ -साथ उन्होंने पंचायतीराज विभाग को ग्राम पंचायतों को जागरूक करने के निर्देश दिए, ताकि झाड़ियों का कटान, प्रकाश व्यवस्था एवं विद्युतीकरण जैसे कार्य ग्राम पंचायतें अपने उत्तरदायित्वों के अनुरूप कर सकें। साथ ही, बंदरों को पकड़ने के लिए बजट का प्रस्ताव भेजने तथा आपदा की दृष्टि से खतरा बने पेड़ों के कटान की अनुमति संबंधी मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश डीएफओ को दिए।
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण संवेदनशीलता, जवाबदेही और गुणवत्ता के साथ करें। शिकायतकर्ता को समस्या के समाधान के लिए अनावश्यक इंतजार न करना पड़े और उसे की गई कार्रवाई की स्पष्ट जानकारी मिले। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण का उद्देश्य केवल लंबित प्रकरणों की संख्या कम करना नहीं, बल्कि आमजन की समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना होना चाहिए। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
